समाचार

Breaking – अन्ततः रवि लामिछाने भए प्रहरी हिरा*सतबाट रि*हा, देश बिदेशमा खुशीले उल्ला*स, चितवन सडकमा ना*चैनाच

टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने पाँच लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्। उनलाई चितवन जिल्ला अदालतका न्यायधीश हेमन्त रावलको इजलासले धरौटीमा रिहा गरेको हो। पत्रकार युवराज कँडेल तीन लाख धराैटीमा रिहा भएका छन् भने अस्मिता कार्की तारेखमा रिहा भएकी छन् । रवि र युवराजले धरौटीमा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेछन्। उनीहरुविरुद्ध पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आ त्मह त्याका लागि दुरुत्साहन गरेको अभियोगसहित अघिल्लो साता मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरुको रिहा लगत्तै रवि लामिछानेका शुभेच्छुक र आफन्तले खुशीयाली मनाएका छन्।

आज रवि लामिछानेको समर्थनमा सडकमा उत्रिएकाहरुको संख्या बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सोमबार बिहान ६ बजेदेखि नै लागू हुने गरी भरतपुर महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गर्न निषेध गरेको थियो।स्थानीय प्रशासनले जिल्ला अदालतको करिब पाँच सय मिटरको दुरीभित्र पाँच जनाभन्दा बढीको समूहमा हिँड्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

तर प्रदर्शनकारीले भरतपुरका विभिन्न क्षेत्रमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। रविलाई फसाउन खोजिएको भन्दै उनका समर्थकले दिनहुँजसो प्रदर्शन गरिरहेका थिए।पत्रकार सालिकराम पुडासैनीको आ त्मह त्या प्रकरणमा रवि, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीलाई चितवन प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। आ त्मह त्याअघि रेकर्ड गरिएको भनिएको भिडियोमा पुडासैनीले आफु रवि, युवराज र अस्मिताका कारण मर्न बाध्य भएको उल्लेख गरेका थिए।

रवि लामिछाने रिहा भएका छन्। जिल्ला अदालत चितवनले उनलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।उनको रिहाइपछि चितवन उल्लासमय बनेको छ । उनी आजै काठमाडौँ फर्कंदै छन् । केहि दिन अघि उनलाई प्रहरीले पक्रा*उ गरेको थियो ।

गत २० साउनमा चितवनको कं*गारु होटलमा झु*ण्डिएको अवस्था*मा पत्रकार पुडा*सैनीको श*व भेटिएको थियो । पुडासै*नीको मोबाइलबाट मृ*त्युअघि खिचेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि आ*त्मह*त्यामा दुरु*त्साहन गरेको कसूरमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने, पत्रकार युवराज कँडेल र नर्स अस्मिता भनिने रुकु कार्की प*क्राउ परेका थिए ।

यतिबेला चितवनमा निकै खुशी छाएको छ | सडक भरि नाच्नेको घुइँचो लागेको छ | चारैतिर खुशीले छाएको खबर प्राप्त भएको छः देश तथा बिदेशमा रहेका सबै नेपाली खुसीले गद्गद् भएका छन् |

यो पनि पढ्नुहोस्

माउण्टेन टेलिभिजनमा कार्यारत पत्रकार शालि*कराम पुडा*सैनी आ*त्मह*त्या प्र*करणमा पु*डासैनी पक्षधबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता स्वागत नेपालले बहस सकेर निस्कएको बताएका छन् ।

उनले बाहिर निस्केपछि सामाजिक संजालमा स्टाटस गर्दै यो प्रकरणमा आजदेखि ह*त्या कि आ*त्मह*त्या भन्ने प्रश्न अन्त्य भएको दाबी गरेका छन् ।

उनले जिल्ला अदालत चितवनले पनि औपचारिक रुपमा आ*त्मह*त्या नै मानिसकेको जनाएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘पु*डासैनी प्रकरणमा आजदेखि हत्या कि आ*त्मह*त्या भन्ने प्रश्न अन्त्य भएको छ, अदालतले पनि औपचारिक रुपमा आ*त्मह*त्या नै मानिसकेको छ । आफ्नो वहसको निष्कर्श अदालतबाट स्वीकार भएर अब ह*त्या होइन आ*त्मह*त्या हो भन्ने पुष्टि गर्न बहस नै जरुरि नभएकोमा अदालत प्रष्ट भइसकेको श्रीमानबाट निर्देश भएपछि म बहस सकेर निस्किएको छु, बाँकी केही समयपछि आदेश आउनेछ |

शा*लिकराम पु*डासैनी आ*त्मह*त्या प्रक*रणमा गत साउन ३० गते टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने, पत्रकार युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की (रुकु) काठमाडौंबाट प*क्राउ परे। सुरूमा ५ दिनसम्म हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरेको चितवन प्रहरीले अनुसन्धानका लागि समय नपुगेको बताएपछि थप ५ दिन हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति पाएको थियो। रवि लामिछाने निर्दोष भएको र असली दो*षी लुकाउन प्रहरीले उनलाई म्याद थप गर्दै हिरासतमा नै राखेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न थपिएको म्याद आइतबार समाप्त भयो।

गत वर्ष भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आएको ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४’ मा आ*त्मह*त्या दुरु*त्साहनको विषय उल्लेख गरिएकाले यसको अभियोग पुष्टि भएमा ५ वर्षसम्म कैद सजाय वा ५० हजारसम्मको जरिवाना हुनसक्ने उल्लेख छ। शालि*करामले आ*त्मह*त्या गर्नुअघि खिचेको भनिएको भिडियो सुसाइट नोटमा लामिछानेलगायत ३ जनाको नाम उल्लेख भएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै आएको छ। यो विषय अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद् गगन थापासँग यही परिवेशलाई लिएर छोटो कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ सांसद थापासँगको कुराकानीः

पत्रकार शालि*कराम पुडा*सैनीको आ*त्मह*त्या र रवि ला*मिछानेको हिरासत प्रकरणलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ?
पत्र*कार शालि*कराम पुडासै*नीको आ*त्मह*त्या र सो आ*त्मह*त्या दुरु*त्साहनको आभियोगमा हिरासतमा रहेका पत्रकार रवि लामिछानेको सन्दर्भमा विकसित घटनाक्रमलाई मैले सचेततापूर्वक नियालिरहेको छु। यो घटनाले धेरै विषयलाई गम्भीर विमर्श गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। पहिलो कुरा त, पुडा*सैनीको आ*त्मह*त्याको घटना दु:खद् छ। त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ। सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ। कोही दोषी ठहरिए दण्डित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति हुने कुरा भएन|

अर्कोतर्फ, पुडासैनीको ‘मृ*त्युकालीन घोषणा’ भनिएको आ*त्मह*त्या गर्नुभन्दा पहिलेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसमा व्यक्त आ*रोपका आधारमा यतिबेला रवि लामिछानेका साथै युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की (रुकु)लाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएको छ। अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको घटनाका बारेमा हामीले गर्ने टिप्पणी र पक्षधरताले अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावित गर्न नपाओस् भन्नेतर्फ हामी सचेत रहनैपर्छ भन्ने म ठान्दछु। यद्यपि, आमरूपमा जनताले आफ्नो संशय, अविश्वास र समर्थन प्रष्ट ढङ्गले व्यक्त गरेका छन्। जसको एउटै आशय देखिन्छ, दोषीले उन्मुक्ति नपाओस्, निर्दोष फस्नु नपरोस्।

सोचनीय विषय के छ भने, आमरुपमा रवि लामिछानेका प्रति जुन विश्वास र भरोसा व्यक्त भएको छ, त्यो जनताको भा*वनात्मक विषय पनि होला। तर, त्यतिकै विश्वास जनताले किन राज्यको संरचना र प्रक्रियाप्रति गर्न नसक्ने अवस्था आयो? रवि लामिछानेले गल्ती गरेका छैनन् भन्ने विश्वाससँगै गल्ती नगर्नेलाई राज्यले दण्डित गर्दैन। गल्ती गर्नेलाई छाड्दैन भन्ने विश्वास किन जाग्न सकेन? त्यो आक्रोश, अविश्वास र संशय राज्य-संस्थापन र संरचनातर्फ मात्र होइन, राजनीतिक दल, राजनीतिककर्मी, स्थापित सञ्चार माध्यम, कानुन र प्रक्रियाप्रति समेत छ। यो गम्भीर संकेत हो। समयमै सचेत भएर त्यो अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्न सकिएन भने जनता र राज्य-संस्थापनबीचको दूरी थप बढ्नेछ।

यस्तो किन भएको जस्तो लाग्छ?
यससँग केही सारभूत विषय जोडिएका छन्। पहिलो विषय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रहरी तथा प्रशासनको व्यवहार र राज्यका संस्थाहरूप्रति आम जनमानसमा ठूलो अविश्वास भयो। के यो अविश्वास तत्काल विकसित भएको हो? होइन। मेरो विचारमा हाम्रो राज्य सञ्चालन प्रक्रिया, सञ्चालनकर्ताहरूको व्यवहार र विगतका अनेकन घटनाहरूका आलोकमा जनताको मन मस्तिष्कमा बिजारोपण भएको अविश्वास, असन्तुष्टि र संशयको बिज यतिबेला बलियो ढङ्गले देखिएको छ।

रवि लामिछाने एकजना प्रतिनिधि माध्यम बनेका छन्। राज्य संयन्त्रबाट बारम्बारको बेवास्ताको कारण आम मान्छे कुनै व्यक्तिप्रति आशातित भएर ठोकिएको छ। र, राज्य प्रणाली तथा प्रक्रियामा षड्य*न्त्र छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

राज्य संरचनाहरूलाई बलियो बनाउनेभन्दा कमजोर र आफ्नो अनुकूल बनाउने राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले आम जनतामा राज्यले विवेक पुर्‍याउँछ, सत्यतथ्य छानबिन गर्छ, न्याय दिनसक्छ, जनताको पक्षमा काम गर्छ र जनतालाई संरक्षण गर्छ भन्ने नै लाग्न छाड्यो।

निर्म*ला पन्त*को ह*त्या प्रक*रणमा राज्य संयन्त्रले गरेको व्यवहार र केही समययताका घटनाहरू हेर्ने हो भने जनताको त्यो अविश्वासलाई थप बल पुर्‍याएको छ। यही घटनाको सन्दर्भमा पनि आम जनताको बुझाई छ- ‘रवि लामिछानेले घटनाको छानबिनका लागि प्रहरीलाई सहयोग गर्न तयार छु भनेर आफैं पहलकदमी लिएको बेला जुन ढङ्गले कार्यालयबाट उनलाई गि*रफ्तार गरियो, प्रहरीले संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमाणको सार्वजनिकीकरण जसरी भयो, किटानी दिनको लागि परिवारलाई प्रहरीले नै दबाब दिएको भन्ने सुनियो, कुनै ठोस आधार र औचित्यता बिना म्याद थप गरियो र अनुसन्धानका विविध पाटोहरूलाई नसमातिकन निश्चित निष्कर्षका साथ अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइयो’ यी लगायतका विषयहरूले प्रहरीप्रशासन र राज्यसंयन्त्रप्रति आमरूपमा थप संशय बढाएको छ।

फौ*जदारी संहि*ता लागू भएपछि एक वर्षमा आ*त्मह*त्यामध्ये १ सय ३१ वटा घटनामा दु*रुत्साहन भएको भन्दै मुद्दा चलेको आँकडा सार्वजनिक भएको छ। कानुन निर्माताको रुपमा के भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई कानुन आफैंमा पनि अस्पष्ट छ भन्ने लाग्दैन?
आ*त्मह*त्या गर्न दुरु*त्साहन गरे दण्डित हुने प्रावधान हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ व्यवस्था हो। फौजदारी संहितामा ‘कसैले कसैलाई आ*त्मह*त्या गर्न दुरु*त्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनेर एक लाइन उल्लेख छ। त्यही प्रावधानका आधारमा अहिलेको अनुसन्धान प्रक्रिया भइरहेको छ। अभ्यास र प्रयोगका हिसाबले पनि हामी यस सन्दर्भमा प्रारम्भिक चरणमा छौं। यस विषयमा अदालती ‘नजिर’ स्थापित हुन बाँकी छ। नजिरको अभावमा कानुनमा लेखिएको दुई वाक्यले ‘आ*त्मह*त्यामा दुरुत्साहन’सम्बन्धी हाम्रो कानुनी अभ्यास हुने देखियो।

कानुन निर्माण प्रक्रियामा हाम्रो अभ्यास पुगेको छैन भनेर मैले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको हुँ। यो प्रसङ्गले त्यसलाई झन उजागर गरेको छ। ठ्याक्कै यसो भयो भने दु*रुत्साहन हुन्छ भन्ने कुरामा न कानुन स्पष्ट छ, न कानुन बनाउने नै। न कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै प्रष्ट छ।

लामो समय शारीरिक वा मानसिक यातना दिएको, आ*त्मह*त्या गरेको स्थापित भए द*ण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले संहितामा यो प्रावधान राखिएको होला। तर, प्रयोग हुँदा आ*त्मह*त्या हुनासाथ कोही न कोहीले दु*रुत्साहनको अभियोग खेप्नुपर्ने अवस्था बन्दैछ। पुडा*सैनीको आ*त्मह*त्यामा पनि उनको मृ*त्युकालीन घोषणा भनिएको भिडियोमा औंला उठाएकाहरूले शालि*करामलाई कुनै शारीरिक/मानसिक या*ना दिएको पुष्टि नभए के गर्ने? अथवा शा*लिकरामले नै अस्मितालाई मानसिक या*तना दिएको देखिए के दुरु*त्साहन दिएकै भन्ने? यी विविध पाटाहरूमा अनुसन्धान होला नै।

फौज*दारी कसू*रका सन्दर्भमा स्पष्ट नहुनु भनेको व्यक्तिको मौलिक हक र अधिकार सरल र सहज रुपमा राज्यबाट खोसिनसक्ने बाटो खोल्नु हो। यो प्रावधान जनताको मौलिक अधिकार खोस्ने हति*यार बन्नु हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत हुनुपर्छ। यो प्रकरणमा जसरी व्याख्या गरिन्छ हाम्रो अभ्यास त्यही बन्छ। त्यसकारण पनि यसलाई संवेदनशील रुपमा लिनुपर्छ।

घटानाक्रमसँगै आ*त्मह*त्या प्रक*रणसँग जोडिएर पृष्ठभूमिका विविध विषयहरू सार्वजनिक भएका छन्। अर्कोतर्फ आ*त्मह*त्या अगाडि लगाइएको आ*रोपलाई मृ*त्युकालीन घोष*णाको रूपमा प्रमाण मान्ने वा नमान्ने भन्ने बहस पनि छ। सुसा*इड नो*टलाई आधार मानेर आ*त्मह*त्याको दुरु*त्साहन भन्ने वा नभन्ने अर्को विषय हो। कानुनीरूपमा यी विषय प्रष्ट छैनन्। यी न्यायिक निरुपणका विषय हुन्। अनुसन्धानका क्रममा पक्कै पनि यस्ता समग्र विषयहरूको खोजी होला नै।

तपाईंको विचारमा अब घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ होला?
विगतमा थुप्रै घटनाक्रमले हाम्रो प्रहरी प्रशासनले एकपछि अर्को जनविश्वास गुमाउँदै गएको छ। अहिलेको जनआ*क्रोश त्यसकै परि*णाम हो। नि*र्मला प*न्त प्रक*रणमा पनि प्रमाण संरक्षणमा प्रहरीबाट गम्भीर लापरबाही भएको थियो। यस प्रकरणमा पनि त्यस्तै भएको आरोप छ।

पछिल्लो समयमा अप*राध अनुसन्धानमा समेत प्रहरीको कार्यकुशलतामा पटक-पटक प्रश्न उठ्न थालेको छ। कसैको इच्छा वा दबाबमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ कि भन्ने आम आशंका छ। नेपाल प्रहरीका निम्ति यो ‘टेस्ट केस’ हो। जनताको विश्वासको अग्निपरीक्षामा परीक्षण हुने समय हो, आफ्नो गुमेको शाख स्थापित गर्ने समय पनि हो। प्रहरीले आफूलाई प्रमाणित गरोस्, आशंका गलत सावित होस्।

यो प्रक*रणमा प्रहरीले समय थप गरी-गरी अनुसन्धान गरेको छ। मलाई विश्वास छ घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउनेछ। हामीले थाहा नपाएको, जनताले सोच्दै नसोचेको कुनै कुरा रहेछ र रवि लामिछाने वा अन्य कोही साँच्चै दोषी रहेछन् भने बाहिर जति दबाब भए पनि अनुसन्धान प्रभावित हुनुहुँदैन। न्यायिक प्रक्रियाबाटै दोषीले सजाय र निर्दोषले न्याय पाउनुपर्छ। तर, अनुसन्धानबाट केही ठोस प्रमाण भेटिएन भने नेपाल प्रहरीले जबर्जस्ती रुपमा आफ्नो ‘अहम्’लाई जोगाउनका लागि कसैलाई ‘जसरी पनि दोषी बनाउने’ वा अमुक चाहनाको तुष्टीकरणका लागि वा सत्तालाई रिझाउनका लागि तथ्य बिना जब*र्जस्ती नि*र्दोषलाई कोपभाजनमा पारियो भने त्यो दुर्भा*ग्यपूर्ण हुनेछ।

म यो क्षणमा विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु, यदि यतिका दिन अनुसन्धान गर्दा केही ठोस प्रमाण प्रहरीको हात लागेको छ भने बाहिर जस्तोसुकै दबाब होस्, वास्ता नगरी आफ्नो अनुसन्धानलाई प्रस्तुत गर्नेछ। तर, यतिका दिनको अनुसन्धानपछि पनि कुनै प्रमाण छैन भने अब प्रहरीले अझै म्याद थप्ने, अल्म*ल्याउने र थप शंकाको वातावरण सिर्जना गर्नेछैन।

अझ त्योभन्दा ठूलो विश्वास अदालतको गर्न चाहन्छु। कथम् कदाचित प्रहरी चुकेछ भने पनि यस प्रकरणमा अपराध गरेको भए, नाम, पहुँच वा जतिसुकै शक्तिशाली पनि उम्कँदैन। तर, अ*पराध गरेको छैन भने जुनसुकै शक्ति लागे पनि फस्दैन भन्ने जनविश्वासलाई हाम्रो अदालतले अझ बलियोसँग स्थापित गर्नेछ।

नोट : अब फेरी चितवनको उक्त काण्ड राजनीतिक सतहमा जोडिएर जाला भन्ने कतिपयको चिन्ता पनि देखिन्छ | किनकी कांग्रेसले यो भन्दा अगाडिका कतिपय घटनामा आफ्नो प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता हुँदै आइरहेको छ | सरकारलाई दबाव दिने र आफ्नो पक्षमा जनसागर देखेपछी त्यसको फाइदा उठाइदै फेरी पनि यो घटनामा पनि राजनीति घुश्ने डर उत्तिकै छ | त्यसैले आम नागरिक सचेत भएर सर्वसाधारणको आफ्नै पावर देखाउनु पर्ने देखिन्छ |

Related Articles

Back to top button
Close