समाचार

भारतको अर्थ व्यवस्थामा संकट : वित्तमन्त्रीको नयाँ घोषणा

नयाँ दिल्ली : भारतको अर्थ व्यवस्थामा संकटको देखा संकट देखा पर्न थालेको संकेत देखिएको छ।मोदी सरकारले यसलाई नकार्दै आएको भएपनि पछिल्लो समयमा गिर्दो सूचांकहरुले भारतीय अर्थव्यवस्था धरमराउन थालेको संकेत दिएको छ। बजारमा तरलता अभावको संकट गहिरिन थालेको छ।

शुक्रबार साँझ केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गरेर पत्रकार सम्मेलन गरिन। उनले विश्वका अन्य मुलुकहरु भन्दा भारतको स्थिति निकै राम्रो रहेको दाबी गरिन्। अमेरिका र जर्मनीको विकास दरमा पनि गिरावट आएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै सितारमणले विश्वका अधिकांश मुलुक आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको तर्क प्रस्तुत गरिन। वैश्विक जीडीपी दर नै ३।२ प्रतिशतले तल झर्ने अनुमान सार्वजानिक गर्दै, वैश्विक मागमा आएको कमी र अमेरिका(चीनको व्यापार युद्ध पनि मन्दीको कारक रहेको वित्तमन्त्री सितारमणले बताइन्।

सीतारमणले भारतीय अर्थव्यवस्थामा आएको मन्दीलाई सम्बोधन गर्न नयाँ योजना सार्वजानिक गरेकी छिन्। उनले बजारमा देखिएको तरलता संकट समाधान गर्न सरकारी बैंकहरुलाई ७० हजार करोड रुपैया र हाउजिङ फाइनान्स कम्पनीहरुलाई ३० हजार करोड दिने घोषणा गरिन्।

सीतारमणले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व९सीएसआर० उलघंनलाई आपराधिक श्रेणीबाट बाहिर गर्ने, ऋणको आवेदनमा अनलाइन जाँच राखिने, घर र कार कर्जाको शर्तलाई सहज बनाउने, पूजीगत लाभमाथि लगाइएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता, कर्जा सेटलमेन्टको शर्त सहज गर्ने जस्ता योजनाहरु सार्वजानिक गरिन। यसअघि सीएसआर उल्लघंन आपराधिक श्रेणीमा राखिएको थियो।

सरकारले वस्तु तथा सेवा कर९जीएसटी० फिर्ता गर्ने प्रावधानमा पनि लचकता अपनाएको छ। अधिकतम ६० दिन र लघु उद्योगलाई ३० दिनभित्र जीएसटी रिफण्ड गरिसक्ने प्रावधान पनि सीतारमणको घोषणामा छ। रेपो रेटलाई ब्याज दरसँग जोड्ने उल्लेख गर्दै वित्तमन्त्रीले शेयर कारोबारको डिम्याट खाताको सूचनामा आधार कार्डको केवाइसी मान्य हुने बताइन्। त्यसैगरी घर र कार कर्जा कम दरमा उपलब्ध गराउने पनि उनले आश्वासन दिइन्। करदाताहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी एउटा केन्द्रिकृत प्रणालीबाट जारी गर्नेलाई सम्बोधन गर्दै सीतारमणले साना तथा मझौला उद्योगको कानुनमा उद्योगको परिभाषा एउटै राखिने जिकिर गरिन।

नीति आयोग उपाध्यक्षले भने भारतमा पछिल्लो सत्तरी वर्षमा तरलता संकटको ‘अभुतपूर्व स्थिति’ शुक्रबारै नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजीव कुमारले हालको आर्थिक गिरावटलाई ‘अभुतपूर्व स्थिति’को संज्ञा नै दिए। उनले भने ‘पछिल्लो सत्तरी वर्षमा भारतले नगद प्रवाह९तरलता०लाई लिएर यति भयावह अवस्थाको सामना गरेको थिएन। समग्र वित्तीय क्षेत्र आन्दोलित छ। ’ भारतीय समाचार संस्थालाई दिएको एक अन्तर्वातामा उनले सरकारले नीजी क्षेत्रको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले अर्थव्यवस्थाको सन्तुलनका लागि कडा कदम उठाउनुपर्ने सुझाएका थिए।

अर्थशास्त्री तथा नीति आयोगका उपाध्यक्षको टिप्पणीले भारतको अर्थव्यवस्थामा वित्तीय संकट गहिरिंदै गएको स्पष्ट पारेको छ। मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालदेखि नै अर्थव्यस्था अघिल्ला वर्षको तुलनामा खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। समस्या वित्तीय क्षेत्रमा रहेको दाबी गर्दै तरलता संकट गहिरिंदै गएर टाट पल्टिने स्थितिसम्म पुग्न थालेको भन्दै सरकारले यसलाई समयमै रोक्नुपर्नेमा राजीवले जोड दिएका थिए।

तरलता संकटबारे थप बोल्दै उपाध्यक्ष कुमारले बजारको वास्तविक अवस्थाबारे खुलेर भने , ‘बजारमा कस्तो अवस्था छ भने कसैले कसैमाथि विश्वास नै गर्दैनन्। सरकार र नीजी क्षेत्र मात्र नभएर निजी क्षेत्रका बीच पनि एकले अर्कालाई उधारो दिन चाहदैनन्। ’

मोदी सरकारले पछिल्लो केही समयदेखि विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुसँग छलफल सुरु गरिरहेको थियो। सवारी साधन, विद्युतीय सामग्री, र उत्पादनमूलक उद्योगहरुका उद्योगपतिहरुसँग छलफल पनि गरेको थियो। लगत्तै विकासको मुख्य योजना अंग नीति आयोगले पनि यो संकट निम्तिएको भन्दै स्थितिलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्ने बताउँदै आएको थियो।

Related Articles

Back to top button
Close